किसानों के खातों में पहुंचे 41,972 करोड़ रुपये: लाल चंद कटारूचक्क

अमृतसर, 15 नवंबर पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य में धान खरीद के मौजूदा सीजन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिया गया 180 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर तक राज्य की मंडियों में 185 लाख 26 हजार मीट्रिक टन धान पहुंचा, जिसमें से 181 लाख 69 हजार मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है और किसानों के बैंक खातों में 41 हजार 972 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में धान और गेहूं ऐसे दो सीजन हैं, जिनकी राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है। करोड़ों लोग इस खरीद प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा किसान परिवारों का है, जबकि मजदूर, मिलर और आढ़ती भी इसमें शामिल हैं। यानी पंजाब का आधे से ज्यादा हिस्सा इस सीजन से जुड़ा होता है। इसी वजह से धान और गेहूं के सीजन के दौरान पंजाब में काफी बड़ी हलचल रहती है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 14 नवंबर तक पंजाब में लगभग 8 लाख 34 हजार किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचे। राज्य की मंडियों में 185 लाख 26 हजार मीट्रिक टन धान पहुंचा, जिसमें से 181 लाख 69 हजार मीट्रिक टन धान विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीदा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि किसानों के बनते भुगतान के रूप में 41 हजार 972 करोड़ रुपये उनके बैंक खातों में पहुंचाए जा चुके हैं। इसी तरह 146 लाख मीट्रिक टन धान का उठान (लिफ्टिंग) भी मंडियों से किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि खरीद का यह सिलसिला अब अपने चरम (पीक) के बाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है।

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि इस सीजन के दौरान, यानी 2026-27 के धान खरीद सीजन में पंजाब के अंदर बहुत बंपर फसल पैदा हुई है। भारत सरकार की ओर से पंजाब को 180 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य मिला था, वह हासिल कर लिया गया है। उन्होंने पंजाब के किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके धान के इस सीजन के दौरान इतनी बड़ी पैदावार को अंजाम दिया है।

उन्होंने कहा कि यह भी सच है कि पंजाब में इस बार पैदावार (झाड़) बढ़ने के दो बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार पंजाब में बनी थी, तब लगभग 22 फीसदी खेतों को नहरी पानी मिलता था। इस बार सरदार भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में, उनके प्रयासों और विश्वास की बदौलत लगभग 80 फीसदी नहरी पानी टेलों (अंतिम छोर) और खेतों तक पहुंचाने में सफलता मिली है।

उन्होंने नहरी पानी का दूसरा पहलू बताते हुए कहा कि इसमें काफी मिनरल होते हैं। यह पानी पहाड़ों से शुरू होता है, इसलिए कई तरह के मिनरल अपने साथ लेकर खेतों तक पहुंचता है। इसका नतीजा यह निकला कि इस बार पंजाब के किसानों के धान की पैदावार बढ़ी। कटारूचक्क ने कहा कि कुछ रकबा बासमती से नॉन-बासमती में तब्दील होना भी इसका एक कारण है।

लाल चंद कटारूचक्क ने पंजाब सरकार और सरदार भगवंत सिंह मान जी की ओर से इस बात पर संतोष जताया कि पंजाब के किसान का एक-एक दाना उठाया गया है। उन्होंने कहा कि खरीद अभी बंद नहीं हुई है। जब तक किसान का अनाज और धान मंडी में पहुंच रहा है, तब तक एक-एक दाना उठाया और खरीदा जाएगा। इसके लिए मंडियों में खरीद प्रक्रिया लगातार चल रही है।

उन्होंने पंजाब के किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से जो फसल पैदा की है और इस बार जो बंपर फसल हुई है, उसका बचा हुआ अनाज भी पंजाब की मंडियों से खरीदा जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूरे भारत में बाकी राज्यों के अंदर बारिश कम हुई है। पंजाब में भी बारिश कम हुई, लेकिन संतुलित मात्रा में हुई। इस संतुलित बारिश और नहरी पानी की वजह से इस बार धान में कोई बीमारी नहीं लगी और पंजाब में बंपर फसल पैदा हुई है।

लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि केंद्रीय भंडार में पंजाब ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि 180 लाख मीट्रिक टन से अधिक जो धान पंजाब की मंडियों में आया है, उसे भी उठाना केंद्र का काम है और उसे भी उठाया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि राज्य की सीसीएल (कैश क्रेडिट लिमिट) को रिवाइज करके उसमें बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि उनके मुताबिक यह खरीद लगभग 200 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी।

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज की प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सरदार भगवंत सिंह मान जी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पंजाब में खरीद के पांच साल और सरकार का यह दसवां सीजन बहुत ही शानदार रहा है।

उन्होंने कहा कि सरदार भगवंत सिंह मान जी का 24 घंटे के अंदर-अंदर पंजाब के किसान के खाते में पैसे डालने का जो वादा था, सरकार उसमें सफल रही है और बाकी बचा हुआ धान भी पंजाब की मंडियों से उठाया जाएगा।

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