By ਸ਼ਾਹਕੋਟ,21 ਮਈ ( ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ )ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ 26 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ , ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ,ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜ਼ੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਮੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੱਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ
ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ – ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ 2026 ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਮੇ “ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ” ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦਾਪੁਰ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰਲ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂੰਗਾ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਬਠਿੰਡਾ,ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਮਾਨਸਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ
